देहरादून। उत्तराखंड में चल रहे सभी मदरसों की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्य कमेटी बनाई है जो प्रदेश में चल रहे करीबन 800 से अधिक मदरसों की जांच करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 8 माह के अंदर सरकार को सौंपेगी।
समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय गाड़ियों के साथ बैठक करी। जिसमें प्रदेश में संचालित मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्य टीम गठित की गई जो एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बैठक के बाद समाज कल्याण मंत्री चंद्र नाम दास ने बताया कि जांच के बाद सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्ध और वृद्धाओं को पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 80 हजार नए आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी पहली किश्त विभाग द्वारा जल्द ही जारी की जायेगी।
मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को 3500 से बढाकर 7000 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दक्ष दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पुरूस्कार राशि को भी 5000 बढाकर 8000 किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि 128947 दिव्यांगजनों को चिन्हित किया गया है जिनको यूडीआईडी कार्ड जारी किये जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा 13 जनपदों में वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, छात्रवृत्ति के रजिस्ट्रेशन तथा वित्त निगम से ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग तथा दृश्य-श्रृव्य यंत्र बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिव्यांगजनों को पेंशन मुहैया करायी जा रही है। मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 272 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू कर दी गई है। मंत्री ने वित्त निगम में वन टाईम सैटलमेन्ट के तहत लगभग 22 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष वसूली करने हेतु अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये।
मंत्री ने कहा कि एससी तथा एसटी समुदाय के युवाओं हेतु 07 कोचिंग सेन्टरों को तैयार किया गया है जिसके माध्यम से रोजगार सृजन करने में सहायता मिल सकेगी।
मंत्री ने कहा कि सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को उनके ब्लाॅक में कक्ष, सहायक तथा कम्प्यूटर देने की व्यवस्था की जा रही है।
इस अवसर पर बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन एल. फनई तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
