ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम
ऋषिकेश। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण किया। इन पार्कों को देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जनपदों के नौ नगर निकायों में विकसित किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सात विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके साथ ही नगर निकायों की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर विकास की स्मृतियों को स्थायी रूप देने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं। उनके अनुसार ऐसे स्थान, जो पहले उपेक्षित या कचरे से प्रभावित थे, अब नागरिकों के लिए हरित और व्यवस्थित सार्वजनिक स्थल बन रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग एवं व्यायाम के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होंगे। पार्कों में उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों को भी स्थान देने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों और नागरिकों से इनके रखरखाव में भागीदारी निभाने की अपील की।
स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर जोर
शहरी स्वच्छता पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। उनके मुताबिक ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन मिला है तथा शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को फिर से उपयोग योग्य बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस तैयार की जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के जरिए 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। राज्य के 107 नगर निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट सहित विभिन्न कार्य शामिल हैं।
पेयजल, आवास और नागरिक सुविधाओं का विस्तार
पेयजल और सीवरेज सुविधाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने तथा जलस्रोतों और तालाबों के पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए 35 रैन बसेरे संचालित हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए तीन लाख से अधिक लोगों को उनके आसपास स्वास्थ्य सेवाएं मिली हैं।
नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में नगर निकायों, पर्यावरण मित्रों और नागरिकों की साझा भूमिका है। स्वच्छता को केवल सरकारी अभियान न मानकर दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत है।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश के महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल, शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
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