फाइल फोटो: ई-कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के पांच गांवों में सीलिंग कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित उप-पंजीयक को भी निर्देश दिया है कि इस भूमि से जुड़ी कोई बिक्री विलेख या हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज पंजीकृत न किया जाए।
यह आदेश 4 नवंबर 2026 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका (WPPIL/88/2022) में पारित किया। मामले में राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के 3 नवंबर के पत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित पांच गांवों की भूमि सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित की गई थी।
पांच गांवों में भूमि का विवरण
- रायपुर — 15.9230 हेक्टेयर
- नत्थनपुर — 7.4601 हेक्टेयर
- लाड़पुर — 5.6943 हेक्टेयर
- चक रायपुर — 0.0730 हेक्टेयर
- क्यारकुली भट्टा — 0.0280 हेक्टेयर
इन सभी गांवों की कुल अधिशेष भूमि 29.1784 हेक्टेयर है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस भूमि का कोई भी हिस्सा निजी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा विक्रय विलेख या हस्तांतरण दस्तावेज निष्पादित करता है, तो संबंधित उप-पंजीयक उसका पंजीकरण नहीं करेगा।
जनहित याचिका में देहरादून में चाय बागान और सीलिंग के तहत घोषित भूमि के कथित अवैध लेन-देन का मुद्दा उठाया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले राजस्व सचिव से संबंधित भूमि की स्थिति पर लिखित जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार की ओर से भूमि अधिशेष घोषित होने की पुष्टि के बाद अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए निजी हस्तांतरण पर यह निर्देश जारी किया।
महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: हाईकोर्ट का यह आदेश देहरादून की सभी चाय बागान भूमि पर सामान्य प्रतिबंध नहीं है। आदेश में जिन पांच गांवों में कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग में अधिशेष घोषित विशिष्ट भूमि का उल्लेख है, रोक उसी भूमि के निजी हस्तांतरण पर लागू है। किसी भूखंड की खरीद-फरोख्त से पहले उसके खसरा, स्वामित्व और सीलिंग संबंधी अभिलेखों की जांच आवश्यक है।
संदर्भ: उत्तराखंड हाईकोर्ट, Vikesh Singh Negi बनाम State of Uttarakhand, WPPIL/88/2022, आदेश दिनांक 4 नवंबर 2026।
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