उत्तराखंड के तीन लाख से अधिक कर्मियों और पेंशनरों को गोल्डन कार्ड पर आगामी अक्टूबर से कैशलेस पैथोलॉजी जांच और दवाइयों की बड़ी सुविधा की व्यवस्था मिलने जा रही है। शासन ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से जन औषधि केंद्रों के माध्यम से दवाइयां मुहैया कराने के लिए दोबारा से प्रताब की मांग की है।
प्रदेश सरकार ने आयुष्मान के अंतर्गत, राज्य स्वास्थ्य योजना में गोल्डन कार्ड पर कर्मियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई है और वर्तमान में भर्ती होने पर असीमित खर्च पर कैशलेस इलाज हो रहा है। कर्मचारी व पेंशनरों की मांग है कि कैशलेस इलाज के लिए प्रति माह वेतन व पेंशन से अंशदान की कटौती हो रही है।
अपर सचिव अरुणेंद्र सिंह चौहान से सीईओ का पद वापस लेने से प्रस्ताव बीच में लंबित पड़ा हुआ है। शासन ने अब प्राधिकरण से दोबारा से प्रस्ताव की मांग की है। अक्तूबर माह से कर्मियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिल सकता है।जल्द ही पैथोलॉजी जांच और दवाइयों को कैशलेस किया जाएगा। -आनंद श्रीवास्तव, सीईओ, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
