मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड में नए साल में जनवरी में उत्तराखंड में लागू होगी समान आचार संहिता
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के आचार्य पद पर 25 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित दिव्य आध्यात्मिक सम्मेलन में शिरकत की और उन्होंने यहां ऐलान किया कि अगले साल जनवरी में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी और उसके लिए कानून बना दिया जाएगा जिसका सभी साधु संतों ने ताली बजाकर स्वागत किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को साधुवाद दिया आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज के हरिद्वार के उपनगर कनखल स्थित हरिहर आश्रम आश्रम में 3 दिन का दिव्य आध्यात्मिक सम्मेलन चल रहा है
उन्होंने साधु-संतों द्वारा राम मंदिर के लिए दिए बलिदान पर बोलते हुए कहा की जो साधु संतों द्वारा सपना देखा गया था वह अब जाकर पूरा होने जा रहा है जनवरी में राम लाल अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे जिसके लिए जिसके लिए कई कार सेवकों ने बलिदान दिए और आज उसी की देन है की राम मंदिर बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत दिनों से कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात चल रही थी और वहां धारा 370 हटा दी गई इसी तरह उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हमने राज्य की जनता से राज्य में सत्ता में फिर से वापस आने पर समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का वादा किया था उत्तराखंड की जनता ने हमें फिर से सत्ता पर बिठाया और हमने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज साधु संतों की इस दिव्या और आध्यात्मिक सभा में मैं आदरणीय संत जनों को बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा उत्तराखंड राज्य में कई कठिन फैसले लिए गए हैं जिसमें लैंड जिहाद एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसके तहत उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर हुए 5000 एकड़ से भी अधिक अतिक्रमण को हमारी सरकार द्वारा खाली कराया गया है। समान नागरिक संहिता पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिकता कानून पर हमारी राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और मैं आज साधु संतों के बीच इस मंच पर एलान करता हूं कि अगले साल जनवरी में आते ही हमारे द्वारा उत्तराखंड राज्य में समान नागरिकता कानून लागू किया जाएगा और यह कानून लागू करने वाला हमारा राज्य देश का पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्दी ही वह हमें ड्राफ्ट देने वाली है यह ड्राफ्ट मिलते ही हम राज्य में समान नागरिक संहिता कानून बनाने की दिशा में काम करेंगे और उसे राज्य में लागू कर देंगे .
