हरिद्वार के विष्णु घाट चौक पर बिना आवंटन और लाइसेंस संचालित बताए जा रहे छह कियोस्क का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। अदालत ने लंबित बेदखली प्रक्रिया का शीघ्र निस्तारण करने की अपेक्षा जताई।
नगर निगम ने लाइसेंस जारी करने से किया इनकार
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के विष्णु घाट चौक पर संचालित छह कियोस्क के मामले में शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। 16 नवंबर को सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित कियोस्क संचालकों को निगम ने कोई आवंटन या लाइसेंस जारी नहीं किया है।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ के समक्ष यह मामला याचिकाकर्ता तरुण शर्मा की याचिका पर सुना गया। याचिका में विष्णु घाट चौक पर कथित रूप से बिना अनुमति संचालित कियोस्क को हटाने या बंद कराने के लिए नगर निगम को निर्देश देने की मांग की गई थी।
शहर मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है बेदखली की प्रक्रिया
नगर निगम ने अदालत को बताया कि सार्वजनिक परिसर से अनधिकृत कब्जा हटाने से संबंधित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की धाराओं 4 और 5 के तहत कार्रवाई शहर मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है। निगम के अनुसार, मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अदालत ने टिप्पणी की कि संबंधित अधिनियम के तहत बेदखली की प्रक्रिया संक्षिप्त प्रकृति की है और शहर मजिस्ट्रेट से मामले का शीघ्र निस्तारण करने की अपेक्षा जताई।
हाईकोर्ट ने शीघ्र निर्णय की अपेक्षा जताई
हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए शहर मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही का शीघ्र निर्णय करने की अपेक्षा जताई। अदालत ने स्वयं कियोस्क हटाने का अंतिम आदेश नहीं दिया; आगे की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के आदेश और कानून के अनुसार होगी।


