हरिद्वार। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में जारी धरने-प्रदर्शनों और न्याय की मांग के बीच हरिद्वार प्रेस क्लब में हुई एक प्रेस वार्ता चर्चा में है। विनोद आर्य के साथ पहुंचे अधिवक्ता अनुज पुंडीर ने मीडिया से बातचीत में मामले को लेकर अपनी बात रखी।
अधिवक्ता अनुज पुंडीर ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन लोग जेल में बंद हैं, इसके बावजूद उत्तराखंड में रोज धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग उठाई जा रही है। उन्होंने इस स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
प्रेस वार्ता के दौरान अधिवक्ता ने अंकिता भंडारी के आचरण को लेकर भी टिप्पणी की। यह विषय संवेदनशील है। उपलब्ध विवरण में टिप्पणी के सटीक शब्द स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए उन्हें उद्धरण के रूप में प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। बयान को उसके पूरे संदर्भ में समझना जरूरी है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में लंबे समय से न्याय की मांग, मामले से जुड़े सवालों और कथित वीआईपी एंगल को लेकर चर्चा होती रही है। हरिद्वार प्रेस क्लब में हुई इस बातचीत के बाद एक बार फिर मामला सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ गया है।
विनोद आर्य ने SIT जांच और मुकदमे पर उठाए सवाल, CBI जांच की मांग
प्रेस वार्ता में भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच और अदालती कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि अंकिता की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि पुलिस की एसआईटी ने जनदबाव में इसे हत्या का मामला बनाया। यह विनोद आर्य का दावा है; इसे जांच या न्यायालय का निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।
विनोद आर्य ने कहा कि इस प्रकरण में कोई वीआईपी शामिल नहीं था। उनके मुताबिक उत्तराखंड में लगातार हो रहे आंदोलनों से न्यायपालिका भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी अपील का निस्तारण होने पर उनके पुत्र और अन्य आरोपितों को न्याय मिल सकता है।
आर्य ने यह भी आरोप लगाया कि अंकिता और उनके प्रेमी कुश के बीच हुई मोबाइल चैटिंग को पुलिस ने जांच में शामिल नहीं किया। उनका कहना था कि यदि इन चैट्स को जांच का हिस्सा बनाया जाता तो मुकदमे की तस्वीर अलग हो सकती थी। उन्होंने मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग दोहराई।
विनोद आर्य ने आरोप लगाया कि उनकी करीब 50 करोड़ रुपये की फैक्ट्री और रिजॉर्ट को आग के हवाले किया गया तथा तोड़फोड़ की गई, लेकिन पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने इस मामले में भी कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर भी विनोद आर्य ने नाराजगी जताई। उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री ने एक चैनल को दिए साक्षात्कार में जांच पूरी होने से पहले गिरफ्तार लोगों को फांसी पर लटकाने जैसी बात कही थी, जिसका न्यायपालिका के फैसले पर प्रभाव पड़ा। यह टिप्पणी भी आर्य का आरोप है।
उल्लेखनीय है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में मई 2025 में अदालत ने पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद कथित वीआईपी भूमिका से जुड़े पहलू पर अलग से सीबीआई जांच भी दर्ज की गई। विनोद आर्य के ताजा बयान में जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया पर उनके पक्ष की आपत्तियां सामने आई हैं।
महत्वपूर्ण: इस समाचार में एसआईटी जांच, मोबाइल चैट, संपत्ति को नुकसान, पुलिस कार्रवाई और मुख्यमंत्री के बयान से संबंधित बातें विनोद आर्य के आरोपों/दावों के रूप में प्रकाशित की जा रही हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। संबंधित जांच एजेंसियों, सरकार और अन्य पक्षों का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।
इस संवेदनशील प्रकरण में सभी पक्षों के बयानों और तथ्यों को पूरे संदर्भ के साथ देखना आवश्यक है।
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